काठमाडौँ, १८ असोज । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई आममाफी दिने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकको विशेष समयमा थापाले आगामी दिनमा यस्तो गल्ति दोहोरिन नदिन विद्यमान कानुनमा स्पष्टता र नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका छन ।
संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले छ सय ७० कैदीलाई आममाफी दिएको सम्बन्धमा नेता थापाले भने, ‘संविधानको मर्मविपरीत कानुनी छिद्रबाट बदनियतका साथ छिरेर गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद मिनाहा गरिएको छ । यो निर्णय गलत छ । यसको विरोध स्वभाविक र बाञ्छनीय छ । यसको विरोध हुन्छ । यो विषय अदालत ढोकासम्म पुगेको छ र हामीसबैलाई गिज्याइरहेको छ ।’
मानवीय त्रुटी वा कुनै व्यक्ति अन्यायमा परेको अवस्थामा कानुनसम्मत रुपमा कैदीलाई आममाफी दिने सुविधा विश्वमै रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले यसको मूल मर्म कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा पर्नुहुँदैन भन्ने भएको स्पष्ट पारे । साथै उनले कानुनका छिद्र खोजेर गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए । जन्मकैद पाएका व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनु हँुदैन भन्ने स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिले समेत उन्मिुक्ती पाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । आधार र कानुन नखुलाई आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्थाप्रति जानकारी गराउँदै नेता थापाले अनावश्यक राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गराउन नहुने बताए । उनले यस सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पारी आगामी दिनमा सुधारको खाँचो औँल्याउदै कानुनका छिद्र टालेर एकीकृत कानुन बनाएर अपव्यख्या गर्न नमिल्ने गरी नयाँ कानुन निर्माणको माग गरे ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ पेश भएको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन । सो अवसरमा उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र नियमनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्मा आमजनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याउनु परेको बताए ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सभामुखले गरेको रुलिङप्रति सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन । प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले संसदमा रुलिङ भएको विषय कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘कान्ति बाल अस्पतालको घटना र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहारको विषयमा रुलिङ भयो, तर सरकारले उक्त रुलिङ कार्यान्वयन गरेन’, उनले भने । उनले ती विषयमा विशेष निर्देशनको माग समेत गरे । सांसद शिशिर खनालले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि सबै खाले राजनीतिबाट विश्वविद्यालय मुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रेखा यादवले झ्यापझ्याप बिजुली गएर आम नागरिकलाई असर परेकोेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै उक्त विषयमा प्रष्ट पानुपर्ने माग गरिन । सांसद अस्माकुमारी चौधरीले बझाङका भूकम्प पीडितलाई उद्धार, राहत र पुनस्थापनामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद रमा कोइरालाले सामाजिक सद्भाव कायम सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा मुलुकको विकास निर्माणका लागि ठोस उपलब्धि नभएको टिप्पणी गरेका छन । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले चीनको बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ (बिआरआई)परियोजनाबाट नेपालले विकास पूर्वाधारमा लाभ लिन सक्ने मौका गुमेको आरोप लगाए । नेपालले दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले चीनसँग यसअघि भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सांसद पन्तले उल्लेख गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च थलो सदनलाई राजनीतिको कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा उनले सदनमा जनजीविकाका सवालभन्दा धेरै राजनीति हुन थालेको भन्दै सदनलाई कानुन बनाउने र जनताको विषयमा बढी बहस गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘एकले अर्कालाई शब्दले झटारो हान्ने प्रचलन बढेको छ, यसमा सबै जिम्मेवार भएर सच्चिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत सदनमा भाषण गर्नुभएको टिप्पणी गर्दै राजनीतिक नेतृत्व अनुशासित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले बझाङमा गएको भूकम्पमा परी भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलल गर्ने गरी कोही कसैले काम गर्न नहुने बताए ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले मुलुकमा हत्या हिंसा बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्य गर्दै शान्तिसुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद तुलसाकुमारी दाहालले देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक तथा जातीय सद्भाव खलबलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले भूकम्पपीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिइन ।
सांसद युवराज शर्माले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यसका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘भर्खरै व्यापक हड्तालपछि शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच सम्झौता भएको छ । विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हो भने अर्कोतिर संविधानको पालना गर्नु बाध्यता छ ।
यस्तो धर्म सङ्कटमा प्रायःसरकार किन फस्ने गर्दछ ?’ सरकारले सबैको विचार सुनेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद शर्माले विकासका काम समयमै पूरा नहुनु ठूलो समस्या भएको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको महँगीका कारण जनतालाई समस्या भएको बताए । उनले नेपालगञ्जमा भएको हिंसात्मक दङ्गा फैलिएको भन्दै त्यसबारेमा छानविन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले कर्मचारी निजामती ऐन नबनेकाले समस्या भएको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरिन । ‘आज धर्मका नाममा, जातिको नाममा ढुङ्गा हानाहान किन भइरहेको छ ? सरकारलाई कमजोर गराउनका निम्ति, देशमा अस्थिरता मच्चाउनका निम्ति यस्तो भइरहेको त छैन ?’, उनले प्रश्न गरिन । सांसद डा विमला राई पौडेलले भनिन्, ‘आम माफी दिने सवालमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने थियो ।’ सांसद हरिराम चौधरीले सुदूपश्चिम प्रदेश वरिपरिका जिल्लामा भूकम्पका कारण घरविहीन भएका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । कानुनी र नीतिगत भष्टाचारको अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रियसभाको वैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले नेताहरुले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक निर्माणमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन । ‘सबै दलहरु मिलेरै शान्ति प्रक्रियामा आएका हौँ, तर अहिले संविधान कार्यान्वयन, ऐन÷कानून बनाउने र देश विकासका विषयमा किन दलहरु एकै ठाउँमा उभिन सक्दैनन् ?’, सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रश्न गरे । मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद शर्माले सरकारले महङ्गी र कालोबजारीको नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशीता र धर्मनिपेक्षतालगायत प्राप्त उपलब्धिका विरुद्धमा षड्यन्त्रहरु भइरहेको भन्दै उनले त्यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले बाढी, पहिरो र भूकम्पमा परी वेपत्ता हुनेहरुको खोजी तथा क्षतिपूर्तिको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गोपाल भट्टराईले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले माफी दिन नहुनेलाई पनि आममाफी दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद भट्टराईले नेपालीहरुको महान चाड दसैँ अगाडि उपभोग्य सामग्रीमा भएको महङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बाढी, पहिरो तथा भूकम्प पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्