काठमाडौँ, १२ असोजः स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सुशासनका लागि वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको छ ।
सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्राक्टिसेसद्वारा आयोजित व्यवस्थापन पुनर्ताजगी प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले समयमै पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षण चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने, स्थानीय जनतालाई सहज तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत विषयमा विज्ञले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवम् सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मुलुकमा सामाजिक विकास तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै स्थानीय अधिकारलाई प्रदेश र सङ्घले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको उचित प्रयोग गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले स्थानीय योजना, सहभागितामूलक योजना निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाबारे प्रचलित अभ्यासबारे जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव इश्वरी अर्यालले बेरुजु सुशासनमा बाधक रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिनुभयो । कार्ययोजना, बजेट विनियोजन, पूर्वाधार विकास, निर्माण, सामाजिक विकास, खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय अधिकार थप बलियो बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एकापसमा सहकार्य तथा समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न, सुशासनका कार्ययोजना निर्माण गर्न प्रशिक्षण उपलब्धिमूलक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विचार व्यक्त गर्नुभयो । यही असोज ९ देखि ११ गतेसम्म टेकुमा सञ्चालित तालिममा २२ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो । सहभागीलाई प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिएको थियो ।
–––
वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तालीम प्रदान
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
काठमाडौँ, १२ असोजः स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सुशासनका लागि वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको छ ।
सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्राक्टिसेसद्वारा आयोजित व्यवस्थापन पुनर्ताजगी प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले समयमै पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षण चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने, स्थानीय जनतालाई सहज तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत विषयमा विज्ञले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवम् सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मुलुकमा सामाजिक विकास तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै स्थानीय अधिकारलाई प्रदेश र सङ्घले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको उचित प्रयोग गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले स्थानीय योजना, सहभागितामूलक योजना निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थाबारे प्रचलित अभ्यासबारे जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव इश्वरी अर्यालले बेरुजु सुशासनमा बाधक रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिनुभयो । कार्ययोजना, बजेट विनियोजन, पूर्वाधार विकास, निर्माण, सामाजिक विकास, खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय अधिकार थप बलियो बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एकापसमा सहकार्य तथा समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न, सुशासनका कार्ययोजना निर्माण गर्न प्रशिक्षण उपलब्धिमूलक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विचार व्यक्त गर्नुभयो । यही असोज ९ देखि ११ गतेसम्म टेकुमा सञ्चालित तालिममा २२ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो । सहभागीलाई प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिएको थियो ।
–––
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्