प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न प्रचण्डको सुझाव, सरकार जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्ने ठोकुवा

काठमाडौँ, २८ कात्तिक । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सुझाव दिएका छन् । ्उनले सरकार जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्ने ठोकुवा समेत गरेका छन् । बुधबार म्याग्दीको तीन दिने भ्रमण पुरा गरी काठमाडौं फर्किनुअघि प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी म्याग्दीले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । उनले अब बस्ने बैठकले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म एकताको काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । “पार्टी सङ्गठनदेखि जनवर्गीय सङ्गठनको एकताबारे गृहकार्य सकिएको छ अब केही दिनमै पार्टी एकताको प्रक्रियाले नतिजा ल्याउँछ, एकताबाट दायाँबायाँ गर्नसक्ने कुनै ठाउँ छैन”, उनले भने । गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको मुस्ताङ र चीनको सिमानामा पर्ने कोरला नाकालाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार निर्माणसँगै सरकार तथा पार्टीकातर्फबाट समेत कूटनीतिक पहल भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
त्यसैगरी उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्न जान नमान्ने कर्मचारीलाई निकाल्नुको विकल्प नभएको प्रचण्डले बताए । ‘कर्मचारी समायोजनको समस्या सर्वत्र देखिएको छ । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । नमान्नेलाई निकाल्नुपर्छ अर्को कुनै उपाय छैन,’ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार बेनीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भने, ‘कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमाने नयाँ कर्मचारी भर्ती गरे हुन्छ । पढेलेखेका युवाहरू बेरोगजार भएर विदेशिएका छन् । नमान्ने कर्मचारीलाई हटाइदिएर नयाँ भर्ती गरे को जाँदैन स्थानीय तहमा?’स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाँदा जनताले दुःख पाएको प्रचण्डले बताए । ‘संसारभरि जहाँ हेर्नुस्, ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपछि ब्युरोक्रेसी र सेक्युरिटीको माथिल्लो लेयरलाई सरकारले बिदा गरिदिन्छ । आफूप्रति लोयल हुने, परिवर्तनलाई बुझ्न सक्ने मान्छेहरूलाई भर्ती गर्छ । अनि पो परिवर्तन संस्थागत हुन्छ ।’ नेपालमा २००७, २०१७, २०४६, २०६२÷०६३ र पछिल्लो समय जतिसुकै व्यवस्था बदल्न खोजे पनि राजाका पालामा तालिम लिएका हाकिमहरूले जनताको काम हुनै नदिएको प्रचण्डले बताए । ‘दुईचार वर्ष ठूल्ठूला हाकिमसँग बस्दाबस्दै नेताजति हाकिमजस्ता हुन्छन्, जनताको काम हुन्न,’ प्रचण्डले भने, ‘नेता (मन्त्री) ले हाकिमलाई परिवर्तनको बाहक बनाउनु पर्नेमा फाइल मिलेन, हुन्न हजुर मात्रै भनेको छ ।’ कर्मचारीका कारण परिवर्तन उल्टन सक्ने डर आफूलाई भएको प्रचण्डले बताए । जिल्ला कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा ती कार्यालयको सेवा पु¥याउने संघीयताको मर्म भए पनि कर्मचारी अभाव देखाएर जिल्लामा भएका कार्यालय अरू जिल्लामा केन्द्रिकृत गरिएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाए । ’कर्मचारी समायोजन गर्न ऐन चाहिने भए ल्याएर सरकारले कठोर निर्णय गर्दै गाउँमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने उनले बताए । प्रचण्डले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्मार्फत विकास र समृद्दि दिनका लागि दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले अब सरकारको काम जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्ने समेत ठोकुवा गरे । उनले सरकारको काम र पार्टी एकताको गति अब सुस्त नहुने दाबी गर्दै पार्टी एकताको कामलाई सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य भैरहेको समेत बताए ।
यसैगरी पत्नी सीता दाहालको नशासम्बन्धी रोगको तातोपानी कुण्डमा स्नान गरी उपचार गर्न म्याग्दी पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड र कुण्डमै स्नानका लागि पारिवारिक भ्रमणमा आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले शहीद परिवारलाई भेटेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापा मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमलचौरका शहीद परिवारकी गुमाकुमारी खड्काको परिवारलाई भेट्न पुगेका थिए । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा होमिएर परिवारका दुई सदस्य गुमाएकी ५५ वर्षीया खड्कालाई आफ्नै गाउँमा भेट्ने अवसर जुरेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पार्टी सदस्य लिएका गुमाका पती नन्दबहादुर खड्कालाई २०५९ भदौ २ गते म्याग्दीकै कुहुँ र उनकी छोरी सिर्जनालाई २०५८ चैत १३ गते शिखमा गिरफ्तार गरी तत्कालीन राज्य पक्षबाट हत्या गरिएको थियो ।
त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा उल्लेखित समाजवादी व्यवस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीकृत र एकात्मक नीतिका कारण नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको समस्या बढेको उल्लेख गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यको दायित्व भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले शैक्षिक क्षेत्रका समग्र समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । प्रतिभा पलायन रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार बन्ने, देश विकासका लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार पार्न मद्दत पुग्ने शिक्षा नीति बनाइने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता रहेको छ । उनले बेनी बजार संरक्षण र बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति योजनालाई पूर्णता दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *