राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, १ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संसद्लाई रचनात्मक बहस गर्ने थलोका रुपमा आफूहरुले अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै विधेयक र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएर समान धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

राष्ट्रिय समाचार समितिको ६४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित ‘संसद्को प्रभावकारी रिपोर्टिङका सन्दर्भमा राससको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले संविधानको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने विश्वास दिलाएका छन ।

वर्तमान सरकारले अघि बढाएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई व्यवस्थित गर्ने दाबी गरे । “कसैलाई प्रतिबन्ध गर्न होइन, वाक स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न होइन, सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र नियमन गर्न हो, नियन्त्रण गर्न होइन”, उनले भने ।

यस्तै,नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन । अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’लाई लिएर कसैले पनि विरोध गर्न नपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन ।“आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन, सुशासनलाई गति दिन एवं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश आएको हो”, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने । उनले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आमजनताको बढीभन्दा बढी समर्थनमा संविधान संशोधन गरिने स्पष्ट पारे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकारलाई समेत जोड्ने गरी समाचार सङ्कलन तथा सम्पादनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । रासस सरकारको मात्रै हो कि भन्ने भ्रम चिर्न यसले विभिन्न पक्षसँग अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भने, “जनताका आवाज राससले अगाडि ल्याइदिनुपर्छ, यसबाट सांसदलाई सदनमा आवाज उठाउन सहज हुन्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समाचारको विषयवस्तुलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिए । “महिला, दलित, मधेसी, जनजातिका समाचारलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुस”, उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक बीना लामाले देशका कुनाकाप्चामा रहेका भुइँमान्छेका समाचार सम्प्रेषणमा राससले गर्दै आएको कामको सराहना गरे । “सदनमा महिला सांसदले राख्नुभएका धारणा समाचारमा खासै आउँदैनन्, समाचार दबाइन्छ, रासस ‘आवाजविहीनको आवाज’ बन्नुपर्छ”, उनले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले समाचारका विषयवस्तुलाई समावेशी बनाउनेतर्फ राससको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । “सदनमा कसले बोल्योभन्दा पनि के विषयवस्तु राख्यो, त्यो महत्वपूर्ण हो”, उनले भने ।

जनमत पार्टीका सांसद गीता पाठकले नेपाल विविधतायुक्त मुलुक भएकाले समाचारको विषयवस्तुलाई सोहीअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन । राससबाट मातृभाषामा पनि समाचार सम्प्रेषण हुन थालेकामा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ धेरै भाषालाई समेटेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिन ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक रामप्रकाश चौधरीले समाचार बैंकका रुपमा रहेको राससले सत्य, तथ्य र निष्पक्ष ढङ्गबाट समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको आफूले महसुस गरिरहेको बताए । “राससले मातृभाषाबाट समाचार सेवा सुरु गरेको छ, आगामी दिनमा यसलाई बढवा दिनुपर्छ”, उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सस्तो लोकप्रियताका समाचारको बिगबिगी रहेको वर्तमान अवस्थामा राससले राष्ट्रियता, जनजीविकाका सबालतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । “व्यक्ति केन्द्रित र भ्रामक समाचारले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन”, उनले भने, “सिङ्गो मुलुक र नागरिकमा सकारात्मक सञ्चार गर्ने खालका समाचार सम्प्रेषणतर्फ राससको ध्यान जान आवश्यक छ ।”

राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सूचनाको आधिकारिकता र विश्वसनीयतालाई मूलमन्त्र मानेर राससले स्थापनाकालदेखि नै राज्यलाई बलियो बनाउने खालका समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको जानकारी गराए । राससलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउन यसका सेवालाई राज्यका सबै निकायले अनिवार्य उपभोग गर्ने नीति बनाइदिन उनले आग्रह गरे । संसदीय गतिविधिसम्बन्धी समाचारले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ राससले समाचार सङ्कलन तथा सम्प्रेषणमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष झाले राससलाई प्रदेश तथा पालिका तहसम्म जोड्न आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।

त्रिवि, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा जगत नेपालले नीति निर्माण तहमा रहेका सांसदहरुले राससलाई नीतिगत रुपमा रहेको जटिलतालाई फुकाएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए । रासस समाचार महाशाखा प्रमुख सोमनाथ लामिछानेले सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारका प्रमुख गतिविधिलाई राससले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरिरहेको जानकारी गराए । विसं २०१८ साल फागुन ७ गते स्थापना भएको राससले आगामी फागुन ७ गते ६४औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । राससले चौबिसै घन्टा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका आधिकारिक र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेण गर्दै आएको छ ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभाग र निकाय प्रमुखको

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रशासन प्रमुख शीतल महतोले राससको संरचनागत र जनशक्तीको क्षमता बृद्धिलगायत विकासका गतिविधि गर्दै आएको जानकारी गराएका छन । उनका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयले दिएका जिम्मेवारीहरू सतप्रतिशत पूरा भएका छन् ।

यही फागुन ७ गते राससले ६४ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै गरेको जानकारी दिँदै उनले वार्षिकोत्सवका अवसरमा गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा खिचिएका तस्वीरहरू पुस्तक सार्वजनिक गर्ने, राससबाट प्रकाशित ‘बुलेटीन’ म्युजियम सबैका लागि खुल्ला गर्नेलगायत रचनात्मक गतिविधि गर्न लागिएको महतोले जानकारी दिए । साथै उनले राससका भौतिक संरचनाको सदुपयोग गर्दै संस्थालाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन लागिपरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पिएसबीको बजेट नहुँदा संरचनागत, जनशक्ती व्यवस्थापन र टेलिभिजन प्रसारण क्षमता वृद्धिमा चुनौती देखिएको बताए । रेडियोका भौतिक संरचना जीर्ण हुँदै गएको र टेलिभिजिनको पहुँच विस्तारमा सेटअप बक्सको अभाव भएकाले सोचे अनुकुल प्रतिफल आउन नसकेको उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्रको भवनको समस्या बताउँदै गोरखापत्र डिजीटाइजेसन कार्य सम्पादन भइरहेको जानकारी दिए । गोरखापत्र जर्नल प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको, समाचार निर्देशिका बनाउने, गोरखापत्रको भाषा संस्करण व्यवस्थित गर्नेलगायतका कार्य योजनाहरू मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, मुद्रण विभाग, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, चलचित्र विकास बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सील नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिलगायत मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थीति थियो ।