काठमाडौँ, ८ कात्तिकः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन र सिफारिस समिति गठन हुने विषयलाई महत्वपूर्ण कामका रुपमा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयले गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अघि बढ्नुलाई महत्वपूर्ण कामका रुपमा राखेको छ ।
लामो सयमदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधनका क्रममा रोकिएको थियो । उक्त विधेयकलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी पारित गराउन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ सङ्घीय संसद्बाट पारित भई विसं २०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । दुवै आयोगको पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न विसं २०८० चैत ३० मा सिफारिस समिति गठन भएकामा सो समितिले पूर्णता पाई कार्य प्रारम्भ गर्नुअगावै २०८१ कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य मनोज दुवाडी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहनेगरी उक्त सिफारिस समिति पुनःगठन गरिएको छ ।
उक्त सिफारिस समिति गठन भएको मितिले बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नेगरी भएको व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कार्यान्वयनका लागि पदाधिकारीको छनोट प्रक्रियाका लागि काम सुरु भइसकेको र दुवै आयोगको ऐन कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालय तथा दुवै आयोगहरुले आवश्यकपर्ने नियामवली, कार्यविधि, कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेलगायत अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थापनका कार्यहरु गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस अवधिका सङ्घीय संसद्मा चार विधेयक पेस गरिएको छ । त्यसमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ साई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ रहेको छ ।
व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्योमदय कोपसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको विधेयक सात वटा रहेका छन् ।
जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छन् ।
त्यस्तै, ख्वप विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ रहेको छ ।
मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको नियमावलीमा आठ वटा रहेको छ । त्यसमा भन्सार महशुल नियमावली २०८१, बीउबिजन नियमावली २०८१, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यविधि नियमावली २०८१, क्यासिनो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१, वैदेशिक रोजगार (छैटाँै संशोधन) नियमावली २०८१, भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१, दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ र पर्वतारोहणसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८१ रहेका छन् ।
त्यस्तै, तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको गठन आदेश तीन वटा रहेका छन् । त्यसमा नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश २०८१, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ र विशिष्ट संरचना तथा सम्मेलन केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विकास समिति गठन आदेश, २०८१ रहेका छन् ।
तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको निर्देशिका पाँच वटा रहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१, नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापालक र राष्ट्रिय पुरस्कारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका २०८१, अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ छन् ।
मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको मापदण्ड दुई वटा छन् । त्यसमा विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ रहेका छन् ।
त्यस्तै, तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएका दुई मापदण्डमा विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१ र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ रहेका छन् ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्