सिमान्तकृत समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन चुनौती

काठमाडौँ, ८ कात्तिक : अधिकारकर्मीले विगतको द्वन्द्वको तुलनामा मावनअधिकार उल्लङ्घटनका घटना न्यून भए पनि सिमान्तकृत समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँहरुले मुलुकको समग्रमा मानवअधिकारको अवस्थामा धेरै सुधार आएको जनाउँदै अहिले राज्यको सेवा प्रवाहबाट वञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय र मानवअधिकारमा पहुँच स्थापित गर्न सबैबाट पहलको खाँचो आँैंल्याउनुभयो ।

मानवअधिकार, शान्ति र सुशासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको मधेश मानव अधिकार गृहको संस्थापक अध्यक्ष  रवीन्द्रनाथ ठाकुरले विगतमा मानवअधिकार र शान्तिलाई केन्द्रमा राखिएकोमा अहिले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समूहको हकअधिकार प्राप्तिका लागि आफूहरुले वकालत गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले दिएको न्याय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आरक्षणमा आदिवासी, मधेसी र दलितभित्र विगतदेखि पहुँच स्थापित भएका माथिल्लोस्तरकाकै हालीमुहाली रहेकाले अब अवसरबाट वञ्चित अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूलप्रवाहमा जोड्नपर्छ ।”

लुम्बीनी प्रदेश सरकारले आफूहरुले उठाउँदै आएका विषयलाई निजामती ऐन निर्माणमा अल्पसङ्ख्यकलाई चार प्रतिशत र यौनिक तथा लैगिक अल्पसङ्ख्यकलाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी सामाजिक न्याय तल्लोस्तरसम्म प्रवाहको थालनीको अभ्यासलाई केन्द्रले पनि सम्बोधन गर्नपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ छ ।

विगत तराईका जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घनका घटना  उजागर गर्न  क्रियाशील उक्त संस्थाले त्यहाँ क्रियाशील सशस्त्र समूहलाई वार्ताका माध्यम्द्वारा राजनीति मूलधारमा ल्याउन सफल भएको दाबी गरेको छ । उक्त संस्थालाई राज्यले मानवअधिकार संरक्षणमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको मूल्याङकन गरी सम्मानसमेत गरेको छ ।

उहाँले बेपत्ता व्यक्तिको छानबीन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा द्वन्द्वका जानकार र योगदान पु¥याएका व्यक्तिको छनोट गरिनुपर्नेमा पनि सुझाव दिनुभयो ।

सूचना तथा मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख विश्वजीत तिवारीले संविधानमा उल्लेख भएका हकअधिकार स्थापित गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सिमान्तकृत तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन उनीहरुको क्षमताअभिवृद्धि तथा कानुन निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक छ ।”

–––