बन्द र रुग्ण संस्थानको निजीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस

काठमाडौँ, ६ कात्तिक । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरूको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको सोमबार बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ ।

समितिको बैठकमा दिइएको  जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, सङ्घीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए ।

यसैगरी, सरकारले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न समितिको गठन भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिको सदस्यहरूमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव रहेका छन ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार गर्न, उड्डन सुरक्षाको अभिवृद्धि गर्दै नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश दिन के कस्ता काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन उक्त उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार समितिका पदाधिकारीलाई पर्यटन मन्त्रालयले सोमबार नियुक्तिपत्रसहित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । छिट्टै कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेका हुन ।

प्रवक्ता लामिछानेले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि पुराना सम्पूर्ण सुझाव र सिफारिसलाई एकमुष्ट कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने समितिलाई जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका छन ।