काठमाडौँ, ९ फागुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण रु आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन । बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् । तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।’
प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो ।
सरकारले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुङ्ग््याएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ । ललिता निवासको रु आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ ।’ ‘राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग््याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् । सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस् ।’ भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन । लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिलाई सिंहदबारमा बोलाएर छलफल गर्दै उनले चाँडै लघुवित्त र सहकारी समस्या समाधान गरिने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विगतमा ग्रामीण र विपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो तर पछिल्लो समय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ । यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्यारा र कतिपय सञ्चालकको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ, सोही बमोजिम समस्या समाधानमा पुगिनेछ ।’
उनले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानका पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्