मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ ः मन्त्री डा महत

चितवन, १९ मङ्सिर ।  अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन्छ ।

समग्रमा विदेशी रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटकको चाप बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । ” उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत निर्णय भएको जनाउँदै उहाँले ती निर्णयबाट भएको लगानीले प्रतिफल दिन समय लाग्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो भन्नुभयो ।

भएका निर्णयका आधारमा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै कर्जा जग्गामा, सेयरबजार र क्रिप्टोमा पनि भित्रीरूपमा गएको जनाउँदै उहाँले त्यसको प्रतिफल आउन ढिला भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन लागेको छ ।” ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि परिणाम पाउन नसकेकाहरूको हकमा ब्याज, समय थपलगायतका विषयमा सरकारले राहतका लागि कोसिस गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सूचना लिइरहेका छौँ ।

यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।” आधिकारिकरूपमा सरकारलाई जानकारी नभएको जनाउँदै उहाँले यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टेलिकमका पदाधिकारसँग बुझ्दै गरेको जानकारी दिनुभयो । फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री डा महतले अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि वढेको छैन ।

हल्लामात्रै हो । यद्यपि हामीले प्रस्तावमा चुरेका भनेका छैनौँ त्यो पनि बुझीराख्नुपर्यो । हाम्रो खनिजजन्य जति पनि उत्पादन हुने सम्भावना छ, यसमा गिट्टी–ढुङ्गा पनि पर्छ ।” यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नहुने गरी देशले फाइदा कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्भावनाको अध्ययन गरेर वातावरणलाई क्षति नहुने गरेर यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोगका लागि र निर्यात गरेर आम्दानी गर्नका लागि पनि सम्भावना भएको ठाउँमा सम्भावनाको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ ।