गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं, ११ माघ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दागर्दै समय अभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’मा शुक्रबारका लागि राखिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि राखिएको छ । यो विवादको अन्तिम सुनुवाइ भएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले आजका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।
अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे परेका रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइमा न्यायाधीश र सरकारी वकिलको सवाल–जवाफ भएको छ । संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुरूभएको बहसमा गृह मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बहसमा आएका थिए ।
उनले रिट निवेदकहरूलाई यो लामिछानेको उम्मेदवारीको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हकदैया नभएको भन्दै बहस सुरू गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा ऐन तथा नियमावलीले पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र अर्को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी रिट दिने व्यवस्था गरेको उनको दाबी थियो । त्यसका लागि उनले विभिन्न ऐन–कानुनको उदाहरण दिए । उनले बहसका क्रममा यो विषय रिट निवेदनमार्फत् होइन उजुरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने तर्क गरे ।
रेग्मीले बहसका क्रममा यस्ता कुरा उठाएपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे– कुनै उम्मेदवार अयोग्य हो भनेर जुनसुकै मान्छेले निवेदन दिन वा उजुरी गर्न पाउँदैन ?
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी विषय भएकाले ऐन नियमले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाउने भनेको जवाफ दिए ।
‘त्यस्तो नियमकानुन बदर गर्ने माग भएको भए रिटमा आउन बरू मिल्थ्यो तर यो उजुरीको सामान्य विषय हो । रिट क्षेत्राधिकारको विषय होइन,’ उनले भने ।
अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि त्यही विषयमा थप प्रश्न सोधे– यो विषयमा नागरिकताको स्थिति त के होला अहिले छोडौं । तर कुनै तरिकाले विदेशी नागरिक सांसद भयो भने निवेदन लिएर उजुरी हाल्न को आउने हो ? त्यस्तै समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको अयोग्यताबारे उजुरी कसले दिने हो ?
रेग्मीले भने आफूहरूले नियम कानुनमा के लेखेको छ त्यसको डिफेन्स गर्ने भन्दै उत्तर दिन सुरू गरे । समानुपातिकका उम्मेदवारविरूद्ध बन्द सूचीमा परेको अर्को उम्मेदवार नै संवैधानिक इजलासमा उजुरी लिएर आएका उदाहरण दिए ।
‘नियम–कानुनले अहिलेसम्म यो सांसदको अयोग्यताको विषयमा प्रतिस्पर्धीले उजुर गर्ने सक्ने भनेको छ । र अयोग्यताको प्रश्न उजुरीको निवेदनबाट उठ्ने हो । अब यसलाई सार्वजनिक महत्वको इस्यू मान्ने कि नमान्ने भन्ने यही अदालतले व्याख्या गर्ने हो,’ उनले भने ।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे– प्रतिस्पर्धा गरेर हारेका उम्मेदवार उजुरी दिन आएनन् भने गैरनेपाली र अयोग्य मान्छे पनि सांसद भइरहने हो ?
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यो प्रश्नमा धेरै उत्तर दिएनन् । रेग्मीले रिट निवेदकले नागरिकता बदर गर्ने विषयभन्दा पनि उम्मेदवारी खारेजीको विषय उठाएको भन्दै अर्को विषयमा प्रवेश गरे ।
कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिनु र नेपाली नागरिक हुनु फरक कुरा भएको उनको तर्क थियो । नेपाली नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिले नागरिकता नलिएको भए पनि ऊ नेपाली नागरिक हुने रेग्मीको जिकिर थियो ।
उनको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे– नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउन मिल्छ ?
रेग्मीले संविधान र कानुनले नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनेको भन्दै जवाफ दिए– नेपाली नागरिक भएको जनाउने अरू प्रमाण भएपनि पुग्छ ।
न्यायाधीश खतिवडाले यतिमा चित्त बुझाएनन् । नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्न अर्को कुन प्रमाणपत्र हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । उनले सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीलाई सोधे, तपाईं लोकसेवा छिर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई मिथ्यो ?
रेग्मीले सम्बन्धीत कानुनले किटेरै मागेको भए नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने नभए अरू प्रमाणले पनि पुग्ने जिकिर गरे ।
‘लोकसेवा आयोग ऐनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ भनेर लेखेको भए त प्रमाणपत्र नै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘त्यसो भए नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ त ?’ न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे ।
सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले पुरानै जिकर दोहोर्याए– संविधान र कानुनले नागरिक हुनुपर्ने भनेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भनेको छैन ।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले कानुनको किताब हेर्दै सोधे– प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ९ मा उम्मेदवारी दिदा पेश गर्नुपर्ने कागजातबारे बोलिएको छ । जसको पहिलो नम्बरमै नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेर लेखिएको छ नि ?
त्यसपछि रेग्मीले जवाफ दिए – त्यसोभए त पर्छ ।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले नै अब यो मुद्दमा प्रतिवादिको नागरिकताको अवस्थाबारे आफ्ना भनाई राख्न रेग्मीलाई भने ।
रेग्मीले भने लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने आधार नभएको बताए । अमेरिकी नागरिकता स्वेच्छाले त्यागेपछि कायम नरहेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता कायम रहेको उनको जिकिर थियो ।
‘रवि लामिछानेले नागरिकता ऐन को दफा १० को उपदफा १ बमोजिम विदेशी नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता कायम नरहेको हो । अब नागरिकता नियमावलीको ११ को पुन प्राप्तिको प्रकृया उनलाई अनिवार्य छैन । किनभने यो प्रकृया १० को उपदफा २ अनुसार यहाँको नागरिकता त्यागेको जानकारी दिएर गएको व्यक्तिका लागि हो,’ उनले भने, ‘विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः कायम नरहेको व्यक्तिलाई होइन ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *