नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुने, सडक सङ्घर्ष गरेर भए पनि विधेयक पारित गरिने दावी

काठमाडौँ, १२ भदौ । राष्ट्रियसभाको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आइतबारका लागि तय भएको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइनेछ ।
यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता विधेयक पारित गरेर छाड्ने दावी गरेका छन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरीद्वारा राजविराजमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले हरेक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको बताए । उनले सरकार र सदनबाट नभए सडक सङ्घर्ष गरेर भए पनि नागरिकता विधेयक पारित गरिने जिकीर गरेका छन ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको विषयमा कुनै नयाँ कुरा उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि भ्रम फैलाइएको जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले यस सम्बन्धमा यथार्थता स्पष्ट पार्दै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तर रुपमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्तापछि पाँच÷सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । न त यस्तो व्यस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ । यस सम्बन्धमा यसअघि विसं २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र विसं २०७५ मा ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि कुनै कुरा उल्लेख थिएन । संवेदनशील विषयमा यथार्थतालाई नबुझी भ्रमका पछि नलाग्न कांगेस संसदीय दलले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ संसद्बाट पास हुन नसकेको, तत् पश्चात राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले हाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
नेपाली नागरिकले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न नपाई दैनिकी सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको हुँदा वर्तमान सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएकामा पुनःविचारका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको र प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ ।
वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हेतु नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन राखिएको हो । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ पछि ५ वटा उपदफा थपिएको छ । जसअनुसार उपदफा ४ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शीर्ष नेताहरुले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगी उनीहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली नागरिक अनागरिक हुनु परेको जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएका सन्दर्भमा आफू पनि संवेदनशील रहेको जनाइन । आफूहरूले उठाएको विषयप्रति राष्ट्रपति अत्यन्त सकारात्मक पाएको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरद्सिंह भण्डारीलगायत सहभागी थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.