पशु सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइयो

काठमाडौं, १ भदौ । पशु सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले बताएका छन । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक,२०७९ बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसअघि बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै १४ सांसदले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन । उक्त विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री सिंहले गाउँघरमा पारामेडिकलले पशु चिकित्सकको काम गरिरहेका र उनीहरुको पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताएका छन । उनका अनुसार यसरी सेवा दिने प्राविधिक जनशक्ति सरकारी तवरबाट झण्डै तीन हजार ८०० र निजी क्षेत्रबाट २१ हजार छन् । मन्त्री सिंहले भने, उनीहरुको सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको हो, सांसदबाट आएका सुझावसमेतलाई राखेर ऐन संशोधन गर्न नसके पनि नियमावलीमा भने व्यवस्थित गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले चिकित्सकको अभावमा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राविधिकलाई पनि उचित सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले परम्परादेखि चल्दै आएको पशु स्वास्थ्य सेवालाई पनि ध्यान दिने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनिहरुले प्राविधिक र चिकित्सकको भूमिकाका सन्दर्भमा स्पष्ट रुपमा कानुनी प्रबन्ध हुन जरुरी रहेको बताएका छन । सो अवसरमा सांसद दुर्गाबहादुर राउतले अहिलेको विधेयकले क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने गरी विधेयक आएकाले समय सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरे । उनले कर्णालीमा चिकित्सक नरहँदा प्राविधिक÷कर्मचारीले सेवा दिइरहेको र कानुनले समातिरहेको अवस्थामा त्यसको अन्त्य जरुरी रहेको बताए । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले यो विधेयकले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् गठन गर्ने कुरा गरेको र यसले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेको उल्लेख गर्दै तालिम लिनेहरु र स्नातकोत्तर गरेकालाई एउटै कार्यसूचीमा राख्दा अस्पष्टता देखिएको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले पशु व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । पशु दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको औँल्याउँदै उनले कृषि र पशु सेवाको उच्च शिक्षा लिन नागरिकलाई गाह्रो भएकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद खगराज अधिकारीले प्राविधिक र चिकित्सकका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पछि समस्या आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने, कतिबेला चिकित्सक नै नपढ्ने विधेयक ल्याउँछौँ, कतिबेला सबैलाई डाक्टर बनाइदिन्छौँ । उनले अहिले आएको विधेयकले भोलि फेरि समस्या आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । विधेयक हेर्दा एउटा समस्या निराकरण गर्दा अर्काे समस्या बल्झाएको देखिएको उनले बताए ।
विधेयकको संशोधनकर्ता सांसद रङ्गमती शाहीले यो ऐनले प्राविधिक र चिकित्सक भनेर नछुट्याएकाले त्यसको स्पष्ट व्यवस्था जरुरी रहेको औँल्याए । सांसद कमला रोक्का, दिव्यमणि राजभण्डारी, आशाकुमारी विक, तेजुलाल चौधरी, मनकुमारी जिसी, राजेन्द्रकुमार केसी, रङ्गमती शाही, पद्मनारायण चौधरी, छक्कबहादुर लामाले उक्त विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.