हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गत नभएको दावी, पीडितलाई न्याय तथा दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह

 


काठमाडौँ, १२ जेठ । वर्तमान कानूनमा रहेको हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गत नदेखिएको नेपाली कांग्रेसका महिला पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने व्यवस्था प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेकी छन ।

सहमहामन्त्री उपाध्याय ‘डिना’को नेतृत्वमा पार्टीका महिला केन्द्रीय सदस्यले ऐक्यबद्धता जनाउँदै बालयौन दुराचार, करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाको दोषीउपर हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्था र सजायसम्बन्धी प्रावधानमा थप कडाई गरिँदा अपराध न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री उपाध्यायले नेपालमा विद्यमान सामाजिक समस्याका सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर आगामी बजेट महिला मैत्री र संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
महिलामाथि भइरहेको जघन्य अपराध (करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार) का घटना दिनप्रतिदिन व्यापकरूपमा बढिरहेको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसामा विशेषगरी बलात्कारको घटनाबाट पीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिका भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कानूनी जटिलता, कानूनको कार्यान्वयनमा उदासीनता, फितलोपन, हदम्याद, प्रमाणको सङ्कलन र मूल्याङ्कनमा भएको ढिलासुस्ती र कमीकमजोरीले अपराधीको उन्मुक्ति भएको ठहर गर्दै उनले उक्त विषयमा सुधार गर्दै पीडितलाई न्याय दिन वर्तमान कानूनमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय तथा दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम भट्टराईले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाबाट पीडितको न्यायिक हक तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ ।
“यौनजन्य तथा बलात्कारका घटनाका पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न, पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घटनाका आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारका घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा सघाउन तथा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नगराउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।”
पछिल्लो समय काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छ । आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा उक्त घटनाको अनुगमनसमेत गरिरहेको जनाएको छ । सार्वजनिक भएका यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीबाट भएका कार्य तथा देखिएका चुनौती सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतसँग आयोगमा बुधबार छलफलसमेत गरेको छ । आयोगका सदस्य लिली थापाले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै आरोपितलाई शीघ्र कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनालाई प्रहरीले संवेदनशीलरुपमा लिइ अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराए । नेपालको संविधान र कानुनले यौनजन्य हिंसाको कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाबाट पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.