एमाले महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ, १७ असोज । नेकपा (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएको छ । शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुरु भएको महाधिवेशनमा उपमहासचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन । महाधिवेशनमा शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पेश गरेका छन । प्रस्ताव उपर शनिबार पाँच समूहले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार केन्द्रीय निकाय तथा विभाग, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पाँच समूहका टोली नेताले समूहबाट आएका सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
तीनै प्रतिवेदनमाथि शनिबार पहिलो चरणमा १० समूहमा विभाजित प्रतिनिधिले छलफल र दोस्रो चरणमा ती प्रतिवेदनमाथि समूहगत रुपमा उठेका सुझाव समूह नेताहरूले प्रस्तुति गरेका छन ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पाँच समूहका टोली नेताको प्रस्तुति आइतबार गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य पाँच समूहका नेताले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि प्रस्तुत गर्ने छन् । उनले अधिकांश समूह नेताले पार्टीको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी गराए । प्रस्तावित विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छैन ।
यस्तै समूह नेताले सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको व्यवस्था पनि विधान समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावित विधानमा पाँच उपाध्यक्ष र छ जना सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ । आइतबार प्रदेश नंं १, प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसङ्गठन तथा प्रवासका समूह नेताले तीन वटै प्रतिवेदनमा आआफ्नो समूहको तर्फबाट प्रस्तुत राख्ने छन ।
शनिबार केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव राखे । उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए ।
प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनले सुझाव प्रस्तुत गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । यसैगरी, पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन । प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पार्टी अध्यक्ष ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा महासचिव पोखरेल र विधान संशोधनमा उपमहासचिव पौडेलले जवाफ दिनुहुने छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । महाधिवेशनमा ६ हजार ३४७ जना प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *