संसद्मा अवरोध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मै रोकिए, वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न प्रतिपक्षलाई आग्रह

काठमाडौँ, ५ असोज । लामो समय संसद्मा अवरोध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मै रोकिएको जनाउँदै वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न प्रतिपक्षलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका निम्ति जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेका हुन । उनले भने, “संसद पुनःसञ्चालन हुनु पर्दछ, संसद्लाई प्रभावकारीरूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैको हुनाले संसद् चलाउनेबारे सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ र एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षबाट पनि त्यस्तै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ ।” मन्त्री कार्कीले विगतका सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण विधेयक रोक्ने काम भइरहेको र त्यो आफैँमा अनौठो भएको जनाउँदै संसद्लाई पुनःसञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद् पुनःसञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षसँग सौर्हादपूर्ण वातावरण बनाएर निरन्तर वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । उनले बजेटलाई लामो समय रोकी राख्दा सबैतिर ठप्प हुने भएकाले आज त्यसलाई संसद्सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रतिपक्षसँग वार्ता र संवाद गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको बताए । सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि सारेको कुनै पनि योजना नरोकेको स्पष्ट पार्दै राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर तीन प्रतिशत बजेट मात्रै घटाएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्धको पछिल्लो पटक ४४ लाख खोप नेपाल आइसकेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म एक करोड ७७ लाख खोप आएको बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अबको १० दिनभित्रमा छुटेका १८ वर्षभन्दा माथिका व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोप वितरण गर्ने योजना सुनाए । नेपालको उत्तरी भेगका करिब १० देखि १३ वटा जिल्लामा पूर्णरूपमा खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्मा प्रस्तुत भएका एजेण्डाभन्दा पनि सभामुखको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गरिएको प्रष्ट पारे । उनले भने, “सभामुखले नेकपा एमालेप्रति गरेको विभेदका कारण हामी अहिले संसद्मा आन्दोलनमा छौँ, त्यसैले उनले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म संसद् चल्दैन कित सभामुख आत्मालोचित हुनुपर्छ, कित मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।” उनले प्रतिपक्ष दलसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले जबरजस्ती बजेट पारित गरेको भन्दै गुनासो गरे । यसैगरी, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नराख्न सो संस्थाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऐनको प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले गैरकानूनीरूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धनलाई वैध बनाउन सहयोग पुग्ने आशय व्यक्त गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा सो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *