एउटै बैंकले दुई अर्बसम्म ऋण दिन सक्ने, औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था

काठमाडौँ, ३० साउन (रासस) । औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज व्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले रु एक करोड बराबरको उद्यम व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले औद्योगिक प्रवद्र्धन र व्यवसाय विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, अब एउटै वाणिज्य बैंकले रु दुई अर्बसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकको क्षमतामा वृद्धि भएका कारण एउटै वाणिज्य बैंकलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकले रु एक अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

सो सीमाभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्नुपर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमा जानै पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै पनि परियोजनाले रु एक अर्बभन्दा माथि ऋण माग गरेको खण्डमा साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने लगानीको मात्रा बढी हुने भएकाले एकै बैंकलाई रु दुई अर्बसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार अब पनि रु दुई अर्ब माथिको कर्जामा भने सहवित्तीयकरणको व्यवस्था कायम रहेको छ ।

दुगर्म क्षेत्रका सर्वसाधारणमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्टरुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

ब्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । सरकारले हालै मात्र स्वदेशमा नै खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *