सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने दावी, “गुटवादी र अहङ्कार त्यागौँ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाऔँ”

काठमाडौँ, २९ पुस । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन । पार्टी गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई मंगलबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्ने र पुनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेकाले कार्यकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मको व्याख्या गर्ने हो, आफूखुशी संशोधन गर्ने होइन । संविधानमा हुँदै नभएको व्याख्या गर्छ भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास छैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइछाड्छ ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानविद्, पूर्वन्यायाधीश र धेरै मानिससँगको अन्तक्र्रियाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विश्वास रहेको बताउँदै उनले संविधान र लोकतन्त्र अप्ठ्यारो परेको बेला राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिकले यसबारेमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“माथिदेखि तलसम्म सबै पार्टी सङ्गठन विघटनको घोषणा गरेका छौँ, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान नयाँ बनाएका छौँ र त्यहीअनुसार परिचालित छौँ । अब पुनः पछाडि फर्काउने षड्यन्त्र परास्त गरी छाड्छौँ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने । उनले संवैधानिक अङ्गले कानूनबमोजिम पार्टी आधिकारिकताको विवाद निरुपण गर्ने विश्वास गरे । आफूहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेको जिकिर गर्दै उनले नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी निर्वाचन आयोगसमक्ष गरिएको बताए ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाटो बिराएर गएकालाई गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्दै पार्टीलाई एकीकृत र गतिशील बनाउन आफूूहरू लागिपरेको बताए । उनले भने, “विधि, विधान र अनुशासनको पालना नगर्दा मात्र पार्टी कमजोर हुन्छ, अन्तरसङ्घर्षले पार्टी कमजोर हुँदैन । गुटवादी, व्यक्तिवादी र अहङ्कार त्यागौँ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाऔँ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सबै संविधानमा बाँधिएकाले संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा माथि कोही नहुने बताउँदै आफ्नो समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षको पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै संवैधानिक अङ्गले कहीँकतैबाट पनि दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पार्टी गण्डकी प्रदेशका इञ्चार्ज देवेन्द्र पौडेल, सहइञ्चार्ज यशोदा सुवेदी, प्रदेश कमिटीका सचिव श्रीमाया थकालीलगायतले प्रदेशमा पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलन प्रभावकारी बनाइने बताए ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो । बुधबार मात्र यस विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उहाँले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
प्रधानन्यायाधीशले बुधबारको इजलासमा अर्का न्यायाधीश तोक्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँचजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भइसकेको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *