ग्राहकसँग जरिवाना लिएको भए फिर्ता गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ १४ असोज । मिटर रिडिङ हुन नसकेका ग्राहकसँग जरिवाना लिएको भए फिर्ता गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाइ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निर्देशन दिएका छन । मन्त्री पुनले मंगलबार प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्यस्ता ग्राहकलाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन । उनले यसअघि जरिवाना लिइएको भए सो रकम ग्राहकले आगामी महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । “जरिवाना लिएको भए त्यसलाई अब बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्नुस् र जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाउनुस्”, मन्त्री पुनले भने । उनले सो अवधिको तत्काल मिटर रिडिङ गराउन र कर्मचारी गएर रिडिङ गर्न नसेकेको अवस्थामा ग्राहक आफैँलाई मिटरको नम्बर टिपाएर शुल्क लिन पनि आग्रह गरेका छन ।
कोरोना महामारीका कारण समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका ग्राहकलाई जरिवाना लगाउने काम नगर्न मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङ हुन सकेको थिएन । कतिपय ग्राहकबाट सो अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएका हुन । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन ।
यसैबीच प्राधिकरणले मन्त्री पुनको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरेको छ । आफूले मन्त्रालयबाट कार्यालय फर्केलगत्तै जरिवाना नलिन देशभरका वितरण केन्द्रलाई एकैसाथ निर्देशन दिइसकेको र सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्न लागिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले बताए । मन्त्री पुनले खराब मौसम, प्रणालीको खराबी वा अरु प्राविधिक कारणले विद्युत् अनियमित भए तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन ।
मन्त्री पुनले त्यसका लागि ‘इमिडेट रेस्पोन्स टोली’ बनाउन सुझाव दिए । लकडाउन यता रु ९० लाख विद्यार्थी घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विद्युत् नियमित नभए उनीहरुको पढाइ प्रभावित हुन स्पष्ट गरे । प्राधिकरणको मूल नेतृत्व नभएको समयमा वितरण प्रणालीमा कुनै कमजोरी आउन नदिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । “वितरण प्रणालीमा सानोभन्दा सानो गडबडी नआओस्”, उनले भने, “यदि समस्या आएको अवस्थामा तत्काल समाधान होओस् ।” गत साता मौसमका कारण उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा आंशिक प्रभावित भएको थियो । त्यतिबेला पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सेवा तत्काल नियमित गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसैगरी मन्त्री पुनले लकडाउन अवधिमा सरकारले ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकलाई दिने भनेको छुट तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन ।
यसैगरी, सरकारले हरेक प्रदेश एक गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत राखेको आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गरी निर्माणको वातावरण बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । कूल १८० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गण्डकी प्रदेशको समेत गौरवको आयोजना हो । हाल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनको काम तत्काल सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री पुनले सो आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत समावेश गरेको र हरेक प्रदेश एक गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइप्रति समेत जिज्ञासा राखेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले सो आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कुनै पनि आयोजना नभएको अवस्थामा आँधीखोला आयोजना आफैँमा पनि प्राधिकरणका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेकाले यसको मर्म र गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्न मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले अध्ययनमा मात्रै समय लगाउने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर तत्काल काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई आग्रह गरे । चालिस वर्षदेखि चर्चामा रहेको सो आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् भन्नेमा आयोजना प्रभावित स्याङ्जाका स्थानीयबासीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *