प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे नेकपा सचिवालयमा छलफल

काठमाडौँ, ५ असोज । सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र मन्त्रीहरूको हेरफेरका नीतिगत आधारबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबारको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको छ । आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा आएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए ।’मन्त्रिपरषदको पुनर्गठन गर्नेबारे विभिन्न खालका सुझावहरु आएका छन । ती सुझावका आधारमा अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर प्रधाधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ’ ती सचिवालय सदस्यले भनेका छन । आन्तरिक सहमतिका साथ गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकपछि आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेरका विभिन्न विकल्पलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड¬का अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा नीतिगत मापदण्ड तयार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने जानकारी दिइएको थियो तर बैठकमा यसबारे कुनै निष्कर्ष भइसकेको छैन । साथै संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति, एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता, महाधिवेशनको तयारीका लागि साङ्गठिक काम र योजनाबारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी कोरोना महामारीका समयमा सङ्घीय सांसद्ले बैठक भत्ता नलिने र केन्द्रीय सदस्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा राखिएको जनाइको छ । बैठक सोमबार अपराह्न पुनः बस्नेछ । स्थायी कमिटीको गत बैठकमा अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारितपछि विवाद टुङ्गिएको थियो । स्थायी कमिटीको सो बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड¬ पार्टी काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तथा तयारीका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरेको थियो ।
सचिवालय सदस्यले भने,’मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे सचिवालयमा छलफल सकिएकाले अब संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल हुन्छ ।’ सांगठनिक कामका बारेमा पनि छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । आइतबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बाहेक सबै सचिवालय सदस्यहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीहरुलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । वरिष्ठ नेता खनालले भने प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । उनले सुरूमा सबैलाई हटाएर आवश्यक परेमा कतिपय मन्त्रीहरु दोहो¥याउन सकिने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरु एकैचोटि हटाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पनि उस्तै धारणा रहेको थियो । नेकपा बैठक सोमबार १ बजे फेरि बस्दैछ । सोमबार नै सचिवालय बैठक सक्ने नेकपाको तयारी छ ।
उपाध्यक्ष गौतमले मुखै फोरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफूलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरिसकेका छन । उनको चाहना अर्थ मन्त्री बन्ने रहेको छ । अर्थ मन्त्री बनेर प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको उनले भनिसकेको स्रोतको दावी छ ।
भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा गौतमले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको सट्टा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन रोज्न अन्तिम प्रयास गरेका थिए ।
आफ्नो प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमले भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानेबारे सिफारिस गरेका थिए । अर्थ मन्त्री नबने पनि गौतमले गृह वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चाहना राखेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड¬ र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल पनि गौतम र श्रेष्ठ दुबैलाई मन्त्रिमण्डलमा लैजानु पर्ने पक्षमा छन् । त्यसले सरकारमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटीलाई केही नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको आशा छ । यता,प्रधानमन्त्री ओली भने गौतम र श्रेष्ठ दुबैलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले संवैधानिक रुपमै गौतम र श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन हारेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने तर्क सार्वजनिक रुपमै गरेका छन् । गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नहुने मत राख्नेहरुमा प्रधानमन्त्री र उनी निकट नेता मात्र हैन प्रचण्ड र नेपाल निकट कतिपय दोस्रो पुस्ताका नेताहरु नै लागेका छन् । नेता भीम रावलले आइतबार दिएको एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा चुनाव हारेका मानिस संसदमा गएर मन्त्री बन्ने बिकृति रोक्ने ध्येयकासाथ संविधान निर्माणका बेला छलफल र प्रयत्न भएको तर्क गरेका छन् ।
तर त्यो बेला चुनाव हारेकाहरू राष्ट्रियसभामा आएर मन्त्री बन्नसक्ने तर्फ यथेष्ट ध्यान पुग्न नसकेको पनि उनले बताएका छन् । रावलले अहिलेको संविधानले गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न नरोकेको तर्फ संकेत गर्दै स्थायी कमिटीमा छलफल भएको अवस्थामा आफूले संविधान निर्माण गर्दाको ’स्पिरिट’बारे ब्याख्या गर्ने बताए ।
प्रचण्ड र नेपाल पक्षबाट मन्त्री बन्न आकांक्षी दोस्रो पुस्ताका कतिपय नेताहरु पनि गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु राजनीतिक हिसावले ठिक नहुने तर्क गरिरहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *