प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच छलफल, देउवाद्वारा जरुरी महत्वका ३ बिषयमा ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौ, २ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बोलाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएपछि नेता रमेश लेखकलाई लिएर नेता देउवा बालुवाटार पुगेका हुन् । छलफलमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसमेत सहभागी थिए् । भेटवार्तामा संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालयलगायतमा नियुक्ति, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सिर्जित समस्या समाधान लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । भेटमा संवैधानिक अंगहरुमा खाली रहेका पदमा नियुक्तिका लागि छलफल अगाडि बढाउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सहमत भएका छन् । उक्त भेटमा सभापति देउवाले शुरुमै जरुरी महत्वका ३ बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकोे काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले भेटघाटमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गापाको लिदिमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान जानुका साथै कयौँ बेपत्ता भएको घटनामा देउवाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँबासीले दश दिन अघि देखिनै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नदिनु अत्यन्तै दुःखद भएको देउवाको भनाइ छ । यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै देउवाले प्रश्न गरेका थिए । साथै देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको तर सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न देउवाले आग्रह गरेको पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको रसंक्रमण तीब्र गतिमा बिस्तार भएको भन्दै देउवाले बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार असफल रहेको देउावले बताएका छन् । कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा देउवाको जोड थियो ।
यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको, निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पुर्वाग्रह बढी देखिएको, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुर देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका कतिपय विद्यार्थीलाई थुनामा राखिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैगरी,सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सोमबारको सचिवालय बैठकले आन्तरिक विवाद मिलाउन अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच गत साउन ३० मा भएको छलफलबाट महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपा प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले बैठकले कार्यदललाई बधाई ज्ञापन र अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र बैठकम आउने तालिका तय गरेको छ । यसअघि गत साउन ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको महाधिवेशन चाँडै (मङ्सिरभित्र) गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा सहमति भए पनि विवाद बाहिर आएको थियो । नेकपामा गत असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटीमा नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त शक्ति बाँडफाँट र सरकार–पार्टीबीचको समन्वयबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
यस्तै, देशको विद्यमान समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली काँग्रेस (बिपी), कास्कीले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण वृद्धि तथा बाढी र पहिरोको विपत्तिबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति भइरहेका अवस्थामा भ्रष्टाचारलगायतका विकृति विसङ्गति बढिरहेको भन्दै पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति कास्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकार मुलुकमा उत्पन्न भएको गम्भीर समस्यामा ध्यान नदिई नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुको साटो कोरोना महामारीबाट ग्रसित जनतालाई महँगी र कर वृद्धिको भार थोपर्नुमा व्यस्त रहेको सभापति चन्द्रबहादुर रानाभाटले आरोप लगाए । राष्ट्रिय मुद्दामा समेत सरकार दिन प्रतिदिन गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा पार्टीले सात बुँदे माग अघि सारेको छ । मागमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने नेपालीका निमित्त सातवटै प्रदेशमा प्रतिजग्गामा अस्थायी दश हजार मानिस बस्ने क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महिला र पुरुषका लागि खाने, बस्ने र शौचालयलगायतको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै पार्टीले उनीहरुको पिसिआर परीक्षणलगायतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । सङ्क्रमितको उपचारका लागि अनिवार्यरूपमा सहज ढङ्गले डाक्टर, नर्सको व्यवस्थासँगै उनीहरू स्वास्थ्य सुरक्षा, सामग्रीको उपलब्धता एवं बीमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी तथा सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका निमित्त स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *