नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर जारी गरेको भारतीय राजनीतिक नक्सा अस्वीकार गर्दै भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गर्न नेकपाको निर्देशन

काठमाडौं,पुस ६, । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली भूमि समेत अतिक्रमण गरेर जारी गरेको भारतीय राजनीतिक नक्सा अस्वीकार गर्दै भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सात दिनसम्म बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले आइतबार उक्त निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले राखेका सुरक्षाकर्मी हटाउनुपर्ने तथा लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका स्थानमा भएका सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ । ‘महाकालीको मुल लिम्पियाधुरा रहेको र त्यो सहित कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको भू–भाग रहेको, त्यो भू–भागलाई भारत आफैंले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत समाधान खोज्ने भनेर एकपक्षीय रुपमा भारतले जारी गरेको नक्सालाई अस्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ’ प्रवक्ता श्रेठले जानकारी दिए । त्यस्तै कालापानी क्षेत्रको नेपालको भू–भाग फिर्ता गर्ने तथा भारतीय सुरक्षा शिविर हटाउन कदम चाल्ने पहललाई नेकपाले स्वागत गर्दै राष्ट्रियताका सवालमा देखिएको अभुतपूर्व एकतालाई स्वागत गर्दै यो समस्या समाधान गर्न अझै एकताबद्ध हुनुपर्ने नेकपाको निर्णय छ । स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकोमा दुविधा नभएको भन्दै सरकारले यसवारेमा तत्काल कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए
यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।आइतबार धुम्बराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठक अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन पनि पास भएको छ ।बैठकले पुस २३ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ भने पार्टी एकताका काम १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित नभएको ठहर भएमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस २३ गते बस्ने भएको छ । ’विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने गरी पारित गरिएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। यसैगरी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन बैठकले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ । बैठकपछि यसबारे प्रष्ट पार्दै श्रेष्ठले भने, ’एमसीसीलाई इन्डो प्यासेफिकको अंग होइन भनेर अमेरिका सरकारले पुष्टि गरेमा यसको पक्षमा जाने शर्तसहित यसबारे पार्टीको धारणा बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई प्रदान गरिएको छ । नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता विवादित बन्दै गएको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका शर्तहरुमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । खासगरी सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो ।त्यसै अनुसार २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारिक कार्यान्वयनमा आउँदै छ । त्यसअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गरेर तयार भइसक्नु पर्नेछ ।
यस्तै,एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा शर्तहरु पूरा भएको अवस्थामा संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । यस परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले झण्डै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक बिष्टले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवस्यक नरहेको बताए । यसबारे नेपाल सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उनले बताए ।मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच नै मत विभाजन भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *