सीमामा सशस्त्र चेकपोष्ट ११४ वटा थप्ने निर्णय


काठमाडौं, ३ पुस । सरकारले सीमामा ११४ वटा सशस्त्र चेकपोष्ट थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीमामा सशस्त्र चेकपोष्ट ११४ वटा थप गर्ने जानकारी दिएका हुन् । यसअघि सीमामा १०७ वटा सशस्त्रको चेकपोष्ट थियो । चेकपोष्ट थप गरिएसँगै अब २२१ वटा चेकपोष्ट हुनेछन् । सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन र सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्रको चेकपोष्ट थपिएको हो । नेपालको भूमि समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै फेरि सीमा विवाद बल्झिएको छ । यद्यपी भारत सरकारले भने नेपालीको भूमि नसमेटी नक्सा सार्वजनिक गरिएको बताउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले भने कूटनीतिक तवरले भारतसँग छलफल गर्ने बताएको छ ।
यसैगरी, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) सेती–महाकाली क्षेत्रीय समन्वय समितिले भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली सीमा मिचेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका संगठनका नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी झूट्टो मुद्दामा नफसाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । समितिका संयोजक वीरेन्द्र शाहले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।शाहले विज्ञप्तिमा भनेका छन, ‘भारतीय साम्राज्यवादद्वारा सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक नक्सामा दार्चुला जिल्लाको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरिएको विषय र भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) सेती–महाकाली क्षेत्रीय समन्वय समितिद्वारा २०७६–०८–१० गते दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रममा गृह प्रशासनद्वारा निर्मम दमन गरी हाम्रो सङ्गठनका ६ जना विद्यार्थी नेता तिलक, सुवास, ध्वनि, ललित, गणेश र दीपकलाई गिरफ्तार गरी झूट्टा मुद्दा लगाइएको थियो ।’विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘०७६–०९–०१ गतेका दिन २१ दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी हुँदा अन्य पाँचजना कमरेडहरू रिहा भए पनि सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य क. तिलक कुँवरलाई पुनः गिरफ्तार गरी बझाङ पु¥याएर झूट्टो मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र गरिएको छ । यसको घोर भत्र्सना र कडा निन्दा व्यक्त गर्दछौँ ।’विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो घटनाले राज्य सञ्चालन तहमा रहेका केपी–बादल कम्पनीको फासिवादी चरित्र सुस्पष्ट झल्किएको छ । देश बेच्ने दलालहरूको भन्डाफोर गर्दै सङ्घर्षमा साथ दिन सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायी, युवा विद्यार्थीहरू सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *