केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन सङ्घबाटै प्रदेश सचिव खटाउने विधेयकलाई समर्थन गरेर जान सुझाव

काठमाण्डौ, २९ साउन । प्रदेश आफँै सक्षम भएपछि थप अधिकार प्रदान गर्ने गरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन सङ्घबाटै प्रदेश सचिव खटाउने प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गरेर जानको विकल्प नरहेको धारणा राखेका छन । मंगलबार प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन । प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव सङ्घबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदबीच नै मत बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुख सचिव र सचिव सङ्घबाट खटाउने गरी सरकारले गरेको प्रस्तावमा नेकपाका सांसद दुई धारमा विभाजित भएका छन । बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजङ्ग गहतराज, पम्फा भुसालले यो विधेयक विगतको कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत भएको जनाउँदै केन्द्रबाट र प्रदेशबीच सङ्घबाट सचिव खटाउँदा मात्र समन्वय र सम्पर्क कायम हुन्छ भन्ने मतसँग सहमत हुन नसकिने धारणा राखेका छन । प्रदेशलाई अधिकार दिने हो भने केन्द्रबाट कर्मचारी लाद्न हँुदैन भन्दै उनिहरुले प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारी तत् प्रदेशको सचिव राख्नै पर्ने ढङ्गबाट विधेयक परिमार्जन र पुनःलेखन गरेर ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन तहको कर्मचारी खटाउनेभन्दा पनि अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै उनिहरुले विगतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा किन ठीक भनियो, अहिले किन बेठीक भनियो भनी प्रश्न गरे । सांसदहरु नवराज सिलवाल, रामकुमारी झाँक्री, झपटबहादुर रावललगायतले प्रदेश आफँै सक्षम भएपछि थप अधिकार प्रदान गर्ने गरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन सङ्घबाटै प्रदेश सचिव खटाउने प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गरेर जानको विकल्प नरहेको धारणा राखे । सङ्घबाट खटाइएको सचिव प्रदेश सरकार मातहत रहने र कार्यमूल्याङ्कन त्यही हुने भएकाले प्रदेश कानून नबनाउन्जेल मात्रै खटाउने भन्ने विषयलाई संविधान र सङ्घीयता विपरीतको भावनाका रुपमा तर्क गर्न नहुने उनिहरुको तर्क थियो । हाम्रो सङ्घीयताको ढाँचा भनेको स्वायत्त र स्वतन्त्र नभई तहगत अन्तर सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनिहरुले सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक छ भनी बचाउ गरेका छन । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको भावना र अहिलेको आवश्यकताबीच तालमेल हुने गरी प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव सङ्घीय पद हुने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो, प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको र प्रदेशलाई अविश्वास गरेको होइन, हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ६५ प्रतिशत कर्मचारी सङ्घबाट खटाइँदै आएको छ ।”प्रदेश निजामतीमा रहेकालाई प्रदेश सचिवमा जान ढोका खुला गरिएको स्पष्ट गर्दै उनले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन जहाँ खटाइएको छ, त्यही मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । सोही प्रावधानअनुसार, समायोजन ऐनमार्फत कर्मचारीलाई तीन वटै तहमा पठाइएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, “विधेयकले प्रदेशका निजामतीलाई निषेध होइन, समावेश गर्नेछ ।”बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अम्रेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, डिला सङ्ग्रौला र देवेन्द्रराज कँडेलले सङ्घीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको हुँदा प्रदेश सचिवको नियुक्ति मात्र होइन, पालिकाको प्रमुख खटाउने अधिकार पनि क्रमशः प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *