विधेयकमा भएका समस्यालाई किनारा लगाउन सरकार तयार

काठमाण्डौ, ३१ जेठ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका समस्यालाई किनारा लगाउन सरकार तयार भएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएका छन । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’बारेको विवाद साम्य पार्न बिहीबार विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आपसी बुझाई (सञ्चार) का कारण कतिपय समस्या बल्झने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयकबारे उठेका सवालले सम्पादकसँगको छलफलले निकासका लागि एक ठाउँमा आउन सकिने बताए । उनले भने, “विधेयक फिर्ता वा परिमार्जनभन्दा पनि यसमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषयवस्तुबारे थप छलफल गरेर समस्यालाई किनारा लगाउन सरकार तयार छ ।” उनले जनताबाट आवधिकरुपमा अनुमोदित हुनुपर्ने कुराबाट सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै सबै नेता वा मन्त्री उस्तै भन्ने हिसाबले सूचना सम्प्रेषण हुन नहुनेमा जोड दिए ।उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि यस विषयमा जानकारी गराई थप छलफल गरिने बताए । उनले राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्रमा यस व्यवस्थालाई सुहाउँदो कानून र संरचना बनाउन बाँकी नै रहेकाले हरेक क्षेत्रमा केही अन्योल र समस्या रहेको जनाए । उपनेता नेम्वाङले छलफल गरिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै विधेयकबारे उठाइएका सवाल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । उनले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुकूल विधेयकलाई संसद्बाट परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “हामी कम्युनिष्ट पार्टीका हौँ तर कम्युनिष्ट शासनमा छैनौँ । हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौं । त्यसकारण जनताका बीचमा पुगेर परीक्षित हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।”सम्पादक तथा अग्रज पत्रकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेस जगतको पनि साथ रहेको स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै जगबाट आएको सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर कानून ल्याउन नहुनेमा जोड दिए । उनिहरुले पत्रकार आचारसंहिताको पालनाका लागि आफूहरु पनि गम्भीर रहेको जनाए । कतिपय सम्पादकले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर थप छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए भने कतिपयले फिर्ता वा परिमार्जन जे गरे पनि नेपाली समाज खुला समाज भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्ने जनाएका थिए । सो विधेयकका कतिपय बुँदामा नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकार भएका पक्षले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले सम्पादकसँग परामर्श गरेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा आयोजित छलफलले सो विधेयकबारे सरकार र प्रेस जगतबीचको दूरी कम गर्न वातावरण सिर्जना गरेको छ । सो विधेयक गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा पत्रकारलाई दण्ड र जरिवाना, काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्थालगायतका प्रस्तावमा पत्रकारिता क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *