विप्लव समूह शान्ति सुरक्षा र विकासका लागि बाधक ः गृहमन्त्री थापा


पोखरा, २५ चैत । विप्लव समूह शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणका लागि बाधक भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन । गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको बताए । आइतबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनले विप्लव समूहको काम र गतिविधिमाथि संविधान र कानुन अनुसार नै प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन पोखरा आएका उनले गैरकानुनी रूपमा विप्लव समूहले गरेका गतिविधि रोक्न प्रतिबन्ध लागएको बताएका हुन । उनले देशको शान्ति सुरक्षाका लागि संविधान विरोधी गतिविधिलाई समाधान गर्न नै सरकार लागि परेको बताए । गृहमन्त्री थापाले पृथकतावादीलाई वार्ताकै माध्यमबाट सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको बताए । उनले सरकारले एक वर्षमा देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम राख्न, अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सफल रहेको दाबी गरे । गृहमन्त्री थापाले वंशजका आधारमा नागरिकता अदालतको आदेश र संविधान अनुरूप भएको बताएका छन्। उनले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नागरिकता पाउने विषय संविधानमा नै उल्लेख रहेको बताए । संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि अधिवेशन रोकिएका कारण तत्कालीन समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको स्पष्ट पार्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका साथै संविधानमा व्यवस्था भएकाले यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेश प्रहरी ऐन छलफलका क्रममा रहेका र संसदको अर्को अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकार गठन भएको एक वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले यसबीचमा विकासका पूर्वाधार निर्माणका साथै नीतिगत र संरचनागतरूपमा काम भएको बताए । उनले यस वर्ष मौसमले देशका विभिन्न ठाउँमा प्रभावको कारण तराईमा आएको आँधीहुरी प्रभावितलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कार्यक्रम बनाइसकेको बताए । गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापासँगै गृहसचिव प्रेमकुमार राई, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख गणेश अधिकारी, नेपाल प्रहरीका डिआइजी पुष्कर कार्की, गृह सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृहमन्त्रालय सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी, गृहमन्त्रालय सहसचिव इन्दु घिमिरे, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिरीक्षक बिन्दु काफ्ले लगायतका उच्च अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *