नेपाल – जापान सरकारबीच समझदारी


काठमाडौँ, १२ चैत । नेपाल र जापान सरकारबीच नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजागारीको अवसर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा सोमबार नेपाली श्रमिक जापान पठाउनेसम्बन्धी सो समझदारी पत्रमा श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिसी साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन । हस्तारक्षरसँगै नेपाली कामदारलाई जापानको श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । गत जनवरीमा जापानले आफ्नो श्रम बजारमा अपुग श्रमशक्ति नेपाललगायत विभिन्न नौ देशबाट भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । सो अवसरमा श्रममन्त्री विष्टले नेपाली कामदार लैजानेसम्बन्धी समझदारीले नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद र समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै समझदारीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली युवा कुनै झमेलामा नपरी आकर्षक गन्तव्य जान सकून् भन्ने उद्देश्यले दुई देशबीच समझदारी गरिएको बताए । आगामी अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार अब जापानले कोरियन मोडलमै नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । भाषा परीक्षामार्फत् जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुनेछ । गत माघ २ गते नेपाल र जापानका प्राविधिक टोलिबीच कामदार पठाउने प्रक्रिया टुङ्ग्याउन भएको छलफलमा नेपालले सरकार मार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो । १४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ। जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। त्यस्तै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने जनाएको छ । जाने कामदार सीपयुक्त हुनुपर्ने गरी गरिएको सम्झौतामा पहिलो वर्गका कामदारका रुपमा जान चाहनेका लागि सीप र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । यस्ता कामदारले ५ वर्ष जापानमा बस्न पाउनेछन् भने दोस्रो वर्गका रुपमा जाने कामदारमा उच्च सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता कामदारले ५ वर्षको अवधिपछि पनि समय थप गरेर जापानमा बस्न पाउनेछन् । यस्तै दोस्रो वर्गका कामदारले परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लान पाउनेछन् । सीपयुक्त र उच्च सीपयुक्त कामदारमा कस्ता सीप आवश्यक पर्नेछ भन्ने चाहिँ दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले पछि मात्रै टुङ्गो लगाउनेछ । जापानले १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लाने भएको हो । कृषि, नर्सिङ केयर, गाडी मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, उद्योगिक उपकरण उद्योग र इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योगमा कामदार लाने भएको हो ।यस्तै बिल्डिङ् सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग र हवाई उद्योगमा नेपाली श्रमिक लाने समझदारीमा उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरेले सघन सहकार्यका आधारबाटै समयसीमाभित्रै दुई देशकबीच समझदारी सम्भव भएको बताए । उनले यस समझदारीले श्रम क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढ्न दुई देशलाई बलियो आधार सिर्जना गरेको बताए । नेपालका लागि जापानी राजदूत साइगोले यस समझदारीले नेपाली श्रमिकलाई जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *