विप्लव माओवादीलाई हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ, १ चैत । । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गरेका छन ।
विप्लव समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, वार्ताकालागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ तर उनिहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।”
सरकार वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, “सिके राउत मूलधारमा आए । सरकारले स्वागत ग¥यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।”
यसैगरी सरकारले वार्ताको लागि गरेको आह्वानलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्वागत गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ले सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान स्वागतयोग्य रहे पनि ढिला गरी आह्वान भएको बताए । एकातिर प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने, अर्कोतिर वार्ताका लागि बोलाएको जस्तो गर्नु सरकारको द्वैध चरित्र भएको उनले बताए । आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले जबर्जस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई कहिल्यै पनि वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा सरकारले बोलाएको छैन’ पोलिटब्यूरो सदस्य कार्कीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए जहिल्यै पनि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ ।’ वार्ताका लागि बोलाएको भनेर बाहिर हल्ला गरिएको भए पनि पार्टीलाई पत्र लेखेर औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको पनि उनले बताए । सरकारले आफ्नो पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए त्यसका लागि आफूहरु पनि तयार रहेको उनले बताए । ‘हामी पनि देश सम्वृद्ध बनाउने अभियानमा नै छौँ, नागरिकले दुःख नपाउन् भन्नेमा नै छौँ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सरकारले इमान्दार बनेर वार्ताको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *