क्रान्तिका नाममा जनता अल्मल्याउने कुरा निस्तेज पारिन्छ ः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, २८फागुन । क्रान्तिका नाममा जनता अल्मल्याउने कुरालाई निस्तेज पार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले बताएका छन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयको १८ औं बार्षिकोत्सवलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पृथकतावादी समूह सानो भए पनि त्यो विशाक्त हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे । ‘पृथकतावाद सानो भए पनि त्यो घातक हुन्छ । त्यसैले यसलाई सरकारले महत्व दिएर नै निस्तेज पारेको हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ‘राष्ट्रिय अखण्डताका बिषयमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन । यस बिषयमा कसैले चिन्ता नगरे हुन्छ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले पृथकतावादको अन्त्य हुँदा एकथरी मान्छे मुरमुरिएको देखेर आफू आश्चर्यमा परेको बताए । ‘नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरी मान्छेहरु पानी विनाको माछा जस्तो भुटभुटिएका छन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कुरामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो ।’प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न आवरणमा चन्दा लिने, लुटपाट गर्ने कुरा सरकारलाई मान्य नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन खल्बल्याउने कुनै गतिविधि सरकारलाई मान्य हुँदैनन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोही मृत संस्था जिवित गराउने सपना देख्छन, कोही क्रान्तिका नाममा जनता अल्मल्याउने कुरा गर्छन् । ती दुवै कुराहरुलाई निस्तेज पारिन्छ ।’ विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै उनले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहित उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको बताए ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई एकाङ्गी वा सङ्कीर्ण हिसाबले मात्र नहेरी सर्वपक्षीय आयामका रुपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले क्रान्तिको आवरणभित्र शान्तिसुरक्षालाई खलल तुल्याउने र चन्दा असूली गर्नेसँग कसैको स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर विश्लेषण हुन आवश्यक रहेको बताए । पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्नेछ ।” समग्र राष्ट्र र देशवासीको सुरक्षाका लागि केन्द्रित भएर परिषद्ले काम गर्ने बताउँदै उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिहितमा केकस्ता चुनौती छन् भन्ने परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सचिवालय अघि बढ्ने बताए । नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हिसाबले छिमेकीलगायत सबैसँग समझदारी र सद्भाव राखेर विकास र समृद्धि कायम गरी मानवीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्नेमा नेपालको जोड रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति, विकास र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा हाम्रो प्रयास र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भने । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरक्षाको वातावरणलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुरुप अवधारणा बनाउने कार्यमा परिषद्ले काम गरिरहेको बताए । उले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित र अद्यावधिक हुँदै नयाँ गतिका साथ सचिवालय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सचिवालयले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था छ । सरकार र मधेशमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच यही फागृुन २४ गते ११ बुँ्दे राजनीतिक सहमति भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *