ग्यास उद्योग संघद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं, ९ फागुन । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिसन वृद्धि लगायतका माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघले सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ । संघले फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको पीडीओ खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । फागुन २२ गतेदेखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि आयात रोक्ने, फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने संघको चेतावनी छ ।यति गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे फागुन ३० गतेदेखि सबै ग्यास डिपोहरु बन्दगरी आन्दोलनमा उत्रने संघले जनाएको छ । संघले आयात रोकी ग्यासको बिक्री बितरण बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उद्योगहरुको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेताहरुको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, मुनाफा तथा बिक्रेतारवितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।अनाधिकृतरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत, सम्बन्धन र अनुमति खारेज गर्नुपर्ने संघका महासचिव दिवान चन्दले बताए ।अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु नै पर्याप्त रहेको भन्दै संघले अब नयाँ उद्योग आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ । कुनै अध्ययन र छलफल बिना नै तराईका केही उद्योगलाई फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकोले त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति दिलाएर तराईका सबै स्थानका लागि एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ ।यस्तै संघले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल भारतमा नेपाली व्यवसायीले निर्माण गर्न दिएका बुलेटहरु अलपत्र छन् । भारत सरकारले बिस्फोटको खतरामुक्त प्रमाणित नगर्दा नेपाली व्यवसायीले किनेका बुलेटले ग्यास बोक्न पाएका छैनन् । यस्तै संघले ६–६ महिनामा निर्धारण हुने ग्यासको मासिक कोटा प्रमाणीकरण भएका सिलिण्डरका आधारमा तोक्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।ग्यास किन्दा बुझाउनुपर्ने पीडीओको रकम विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।ग्यास सिलिण्डर बिस्फोट हुने क्षतिको बीमासम्बन्धी आवश्यक नीति तत्काल कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहहरुबाट एलपी ग्यासको लागत वृद्धि हुनेगरी लगाइएका करहरु हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *