समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराएरै छाड्ने अठोट

सुर्खेत,२ फागुन । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराएरै छाड्ने अठोट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले व्यक्त गरेका छन । उनले भने, “यो सञ्चारमाध्यमहरुको वर्षाैंदेखिको माग हो, अब विज्ञापन बोर्ड बनाएर सरकारी विज्ञापन सबै मिडियाको वर्गीकरणका आधारमा समानुपातिक हिसाबले वितरण गरिनेछ ।” सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अको¥याब) राष्ट्रिय सम्मेलन र साधारणसभाको बुधबार उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिडिया काउन्सिल गठन तथा सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । यसका लागि प्रतिप्रदेश रु ५०÷५० लाख बजेट विनियोजन भइसकेको जनाए । मन्त्री बाँस्कोटाले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाहका लागि रु तीन करोडको कोष स्थापना गरिएको र त्यसलाई रु १० करोड पु¥याइने लक्ष्य रहेको बताए । बाँस्कोटाले सरकार आवधिक हुने भए पनि लोकतन्त्र आवधिक नहुने भएकाले उकुसमुकुस भएर प्रस्तुत नहुन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे ।सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले यही फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको ६ महीना मात्रै भएकोे यस अवधिमा सरकारले थुपै्र राम्रा काम गरे पनि स्थान नपाएको गुनासो गरे । सरकारले अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा सञ्चारगृह पनि आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई कमजोर नदेख्न आग्रह गर्दै उनले चार वर्षपछि चुनावमा जानुपर्छ भनेरै कानून बनाउने र काम गर्ने प्रष्ट पारे । काङ्गे्रसप्रति लक्ष्यित गर्दै उनले भने”, ‘प्रतिपक्षमा ६ महीना बसेकै यति उकुसमुकुस । डेमोक्रेसी हामीले पनि लडेर ल्याएको हो, त्यसैले प्रदूषणको राजनीति गर्ने नगरौँ ।” मिडिया अझै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्न नसकेको बताउँदै सञ्चार तथा सुूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले मिडियालाई प्रतिपक्षी नभई आलोचक बन्न सुझाव दिए । “यदि कुनै मिडियाको मिशन छ भने स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने सरकारले गरेका राम्रा कामका विरुद्ध पनि किन पूर्वाग्रह ?” उनले भने, “सरकारको त स्पष्ट मिशन छ शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, विकास र आर्थिक समृद्धि, तर पूर्वाग्रह पालेर लेख्ने मिडियाको मिशन के हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । लहैलहैमा लागेर जनताको सपनामाथि तुषारापात गर्ने काम कसैले नगरौँ ।” उनले कतिपय मिडियाले पार्टी फुटाउने प्रयत्नसमेत गरेको आरोप लगाए । आफ्नो स्वतन्त्रताको माग गर्नेले अरुको स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडियाले आलोचना गर्न पाउने र प्रश्न गर्न पाउने कुराको कानूनमै सुनिश्चितता गरिने प्रष्ट पारे ।
सम्मेलनमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास र चेतनाका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीको विकासमा सामुदायिक रेडियोहरुको भूमिका अविष्मरणीय रहेको बताए । “अझ पनि थुपै्र कुरीतिहरु छन, जातीय विभेद हटाउनु छ ”, उनले भने, “यसका लागि सामुदायिक रेडियोको सहयोग जरुरी छ ।” विकासका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर अघि बढ्नाको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले मिडियाले औंँल्याएका कमजोरी ग्रहण गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कमजोरी आँैंल्याउँदा सञ्चारमाध्यमहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं विनापूर्वाग्रह प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए । पे्रस स्वतन्त्रताका विषयमा विश्वमा सबैभन्दा बढी नेपाल नै उदार रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे । संसद्ले पे्रस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी कुनै पनि कानून नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेता भट्टराईले मिडिया पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । तीनदिने सम्मेलनमा देशभरका ३५० सामुदायिक रेडियोका प्रमख तथा प्रतिनिधि, रेडियो अभियानकर्मी र सञ्चार क्षेत्रका अगुवाको सहभागिता छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *